अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आवको भन्दा ठूलो हुने गरी प्रस्तुत गर्नुभएको हो । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार बजेटमा चालुतर्फ कूल रु सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत बराबर रहने गरी प्रबन्ध गरिएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई वित्तीय अनुदान हस्तान्तरणतर्फ रु चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बराबरको बजेट प्रबन्ध गरिएको छ । सरकारले राजस्वबाट रु १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड बराबर जोहो गर्ने छ । यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट रु ५५ अर्ब ४६ करोड, वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ५६ अर्ब बराबरकोे आन्तरिक ऋणबाट जोहो गर्नेछ । सरकारले चालु आवमा रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा सङ्घले गर्ने खर्च रु छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड बराबर थियो ।
त्यस्तै पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत बराबर थियो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड बराबर थियो । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड बराबर उपलब्ध गराइएको थियो । त्यस्तै आव २०७७/७८ मा कूल रु १४ खर्ब ४४ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । सो बजेटमा चालुतर्फ रु नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३.४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड ११.७ बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसतर्फ राजस्वबाट रु आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड, आन्तरिक ऋणबाट रु दुई खर्ब २५ अर्ब बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो ।
आव २०७६/७७ मा कूल रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । त्यसतर्फ चालु खर्चतर्फ रु नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २१.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा राजस्वबाट रु नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट रु ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख र आन्तरिक ऋणबाट रु एक खर्ब ९५ अर्ब बराबरको जोहो गरिने प्रबन्ध गरिएको थियो ।
सरकारले आव २०७५/७६ मा कूल रु १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यस आवको बजेटमा चालुतर्फ रु आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चतर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ बराबरको व्यवसथा गरिएको थियो । त्यस आवमा राजस्वबाट रु आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ रु ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणतर्फ रु दुई खर्ब ५३ अर्ब दुई करोड ८२ लाख र आन्तरिक ऋणबाट रु एक खर्ब ७२ अर्ब बराबर जोगाड गरिएको थियो ।
आव २०७४/७५ मा सरकारले रु १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसतर्फ रु आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार अर्थात् ६२.८, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार अर्थात् २६.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार बराबरको विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले राजस्वबाट रु सात खर्ब ३० अर्ब पाँच करोड ५५ लाख ७० हजार, वैदेशिक अनुदानबाट रु ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार, वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब १४ अर्ब तीन करोड ५४ लाख २९ हजार, आन्तरिक ऋणबाट रु एक खर्ब ४५ अर्ब, त्यस वर्षको मौज्दातबाट रु एक खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार बराबरको जोगाड गरिएको थियो ।
