काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति दिइएका दुईजनालाई हटाउने वर्तमान सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले बिहीबार राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुबाबु मिश्रले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झालाई छलफलका लागि आगामी साउन ३ गते बोलाएको र कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक मिश्रलाई आगामी साउन २ गते दुवै पक्षबीच छलफलका लागि बोलाएको छ ।
आदेशमा सातदिनभित्र लिखित जवाफका लागि समेत सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
