काठमाडौं सेप्टेम्बर १८ ।
नेपाल र विश्व बैंकबीच डिजिटल पूर्वाधार विस्तारका लागि ४१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर करिब ५२ अर्ब ९६ करोड नेपाली रूपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच आइतबार डिजिटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धिसम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि करिब ५२ अर्ब ९६ करोड नेपाली रूपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सम्झौता भएको हो । ऋण सम्झौतामा क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता आयोजनाका लागि २७ करोड ५० लाख डलर ३४ अर्ब ९६ करोड नेपाली रूपैयाँ र डिजिटल विकास अभिवृद्धिसम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि १४ करोड डलर १८ अर्ब नेपाली रूपैयाँको सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
वित्तीय सहुलियत ऋण सम्झौतामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतामा हस्ताक्षर पश्चात् सचिव पुष्करले समावेशी रुपमा आर्थिक सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आबद्धता तथा व्यापार सेवाग्राही र व्यवसायीबीच सूचना प्रविधिमार्फत नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू सुदृढ बनाउन सकिने बताए ।
राम्रो सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूलाई आर्थिक अवसरहरू वृद्धि गर्नमा ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीनवटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ ।
डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाले विसं २०७६ मा सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीतिअन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ । नेपालको सार्वजनिक डाटा पूर्वाधार र साइबर सुरक्षा क्षमतामा सुधारमार्फत सरकारी सेवाहरूलाई सुरक्षित तवरले डिजिटल प्रविधिमार्फत वितरण गर्न सघाउनेछ ।
जसको फलस्वरूप महिला, आदिवासी तथा सामाजिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सम्म डिजिटल सेवाको पहुँच वृद्धि सरकारको विश्वास रहेको छ ।
