काठमाडौं ६ जनवरी २०२३ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सांसद पद खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार भने दिएको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै उनको सांसद पद यथावत रहेको छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विचाराधीन रहे पनि उनलाई कामकाजमा कुनै बाधा पर्दैन ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वतस् रद्द भए पनि उनले पुरानै नागरिकताले राहदानी बनाएको, नयाँ पार्टी दर्ता गरेको र चुनाव लडेको भन्दै मुद्दा परेको थियो ।
रिटमा गैरकानुनी नागरिकता प्रयोग गरी चुनाव लडेर सांसद र मन्त्री बनेका लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्नुका साथै सांसदका रुपमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको पनि माग गरिएको थियो ।
