काठमाडौं १५ फेब्रुअरी २०२३ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
बुधबार रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बालेनको मागबमोजिम आदेश जारी गरेको हो । निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नबुझाएको भन्दै आयोगले बालेनसहित स्थानीय तहको निर्वाचनका उमेदवारलाई जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । फागुन मसान्तसम्म जरिबाना नतिर्ने उमेदवारहरूको पद खारेज हुने र अर्को ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा उमेदवार हुन नपाउने निर्णयसहित आयोगले कारबाही गर्ने सूचना निकालेको थियो ।
बालेनलाई आयोगले समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै सात लाख ५० हजार जरिबाना तोकेको थियो । बालेनले भने खर्च बुझाउनुपर्ने ३० औँ दिनमा सार्वजनिक बिदा परेकाले ३१औँ दिनमा निर्वाचन खर्च बुझाएकाले आफूसहितका उमेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा समयमा निर्वाचन खर्च पेस नगरी कारबाहीमा परेकालाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म जरिबाना गर्ने, निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने, उमेदवार बन्न अयोग्य बनाउने, निर्वाचित भएको व्यक्तिको स्वतः पदमुक्त गराउने कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । बालेनको माग बमोजिम इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
