काठमाडौं २२ मार्च २०२३ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलित समुदायमाथि हुने अपमान र विभेद अन्त्यका लागि कडा कानुन बनाउने र कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बुधबार राष्ट्रियसभामा पेश गरिएको छुवाछुत तथा जातीय विभेद विरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सो दृढता व्यक्त गरेका हुन् । तर, सामाजिक विभेदसम्बन्धी समस्याको समाधानको दीर्घकालीन उपाय भने आधुनिकतासहितको मुलुकको विकास र समृद्धि रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन, संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिने र विकास तथा समृद्धिको अभियानलाई पनि सँगै लिएर जाने दुवै काममा सरकार लागिपर्ने पनि बताए। विकासको कामले गति लिँदै जाँदा विभेद आफैँ कम हुँदै जाने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । उनले जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतनामूलक बहस, छलफल, विचार विमर्शको पनि मुलुकमा आवश्यक्ता रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘दलित समुदायमाथि हुने अपमान, विभेदको अन्त्य गर्नको निम्ति कानुनलाई अझ कडा पार्ने, अझ त्योभन्दा पनि कार्यान्वयन प्रक्रियालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता म तपाईंहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्री दाहालले जातीय विभेद अन्त्यका लागि कर्मचारीतन्त्र नै अझै तयार भईनसकेको तथ्यलाई पनि भुल्न नहुने बताए । हाम्रो व्यूरोक्रेसी, हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र, हाम्रो समग्र समाजको लिडरसिपको दिमागमा दलितहरुलाई सम्मान गर्ने, न्याय दिने भन्ने कुरा धेरै राम्रोसँग नबसेको प्रधानमन्त्री उनको दाबी थियो ।
आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय भित्रैबाट छुवाछुत तथा जातीय विभेद अन्त्यका लागि गरिएको प्रयास सफल नबन्नुमा पनि उच्च जातको प्रभाव रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउँदै लैजान ध्यान दिनुपर्नेसमेत बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले दलीत मुक्तिका लागि आफूले एक ऐतिहासिक कर्म गर्ने पनि दोहोर्याए।
