काठमाडौं २५ जुलाई २०२३ ।
निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्च सार्वजनिक नगर्ने २ हजार ४ सय ३५ उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनले तोकेको समयभित्र निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवानाको निर्णय गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारमा प्रतिनिधिसभा तर्फका १ हजार ३७ र प्रदेशसभा तर्फका १ हजार ३ सय ९८ जना गरी २ हजार ४ सय ३५ जना रहेका छन् ।
जरिवाना लागेका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र राजश्व दाखिला गरी सोको भौचरसहितको निवेदन अयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । साथै निर्वाचन खर्चको विवरण सात दिन भित्र सार्वजनिक गरी सो को जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा सात दिन भित्र निवेदनसहित पेश गर्न पुनः आदेश दिने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।
जरिवाना बापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिने नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना बापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार भएकामध्ये निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका उम्मेदवार छन् । मधेशका ४ सय, बागमतीका २४८, कोशीका १९३, लुम्बिनीका ९४, गण्डकीका ४९, सुदूरपश्चिमका ३७ र कर्णालीका १६ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन् ।
प्रदेशसभातर्फ निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवार सबैभन्दा धेरै ७२७ जना छन् । त्यस्तै बागमतीका २२६, कोशीका २०३, लुम्बिनीका १३५, गण्डकीका ४९, सुदूरपश्चिमका ४२ र कर्णालीका १६ जना रहेका आयोगले जनाएको छ ।
