काठमाडौं २६ जुलाई २०२३ । बेलायत बसोबास गर्ने गोर्खाली र तिनका सन्ततिको नेपाली नागरिकता खारेज नगरी नागरिकता ऐन संशोधनको माग गरिएको छ ।
सिएन्सिबिजीको नेपाल (टिम) भूपू सैनिक कल्यणकारी समिति नेपालले यसबारे नेपालका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटी सो विषयमा स्मरण गराएको छ । संस्थाका उपाध्यक्ष हुमबहादुर थापाको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमन्डलले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई सोमबार भेट गरी गोर्खा र उनका सन्ततिको नागरिकता निरन्तरताबारे यसअघि प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित माग सम्बोधनको माग गरेका हुन् ।
भेटमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त माग सकारात्मक रुपमा लिएको साथै मन्त्रिपरिषद् तथा सर्वदलीय समितिमाझ अझै सशक्तरुपले आफूले यो मुद्दा उठाउने प्रतिबद्धता गरे । नेपाल भूपू कल्याणकारी समिति नेपाल (नेपाल टिम) का उपाध्यक्ष हुमबहादुर थापासँगको संवादमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘ढिलोचाँडोमात्र कुरा हो तपाईहरुको मागको सम्बोधन भएरै छाड्ने चिन्ता नलिनू होला ।’
‘नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० (१) मा उल्लेखित कुनै पनि नेपालीले विदेशी नागरिकता लिनासाथ निजको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुनेछ’ भन्ने प्रावधान त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार बृटिस सैन्य सेवामा राज्यले नै खटाएका तथा दुबै देशको सहमतिमा बेलायतको आवासीय सुविधा प्राप्त गरी अस्थायीरुपमा बेलायतमा रहेका गोर्खाली र उनका सन्ततिको हकमा भने लागु हुने छैन भन्ने वाक्यांश थप गरी संशोधन गरियोस् भन्ने माग छ । गत जेठ २८ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सो बारको ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।
