काठमाडौँ २९ मार्च २०२४ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन त्रुटिपूर्ण भएको नेपाल सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहान नेतृत्वको छानबिन समितिले सम्झौता बमोजिम भेरो भोटिङको आधिकारिक प्रतिनिधि निर्वाचन स्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नहुनुले कमजोरी देखिएको औँल्याएको छ । अनलाइन भोटिङको संवेदनशील विवरण युजर नेम र पासवर्ड निर्वाचन समितिले प्राप्त गरी संघको आइटी टीममार्फत मतदातालाई उपलब्ध गराएको छानबिनका क्रममा पाइएको हो ।
समितिको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णयहरु निर्वाचन भइरहेको समयमा गरिएको, फेसियल बाइपास, भोटर डिटेल्स हेर्ने एक्सेस गैरआवासीय नेपाली संघको आइटी सपोर्ट टीमलाई उपलब्ध गराएको पाइयो ।’
यस्तै फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास सम्बन्धी विवरणको अभिलेख नराखेको, अन्य व्यक्तिहरुले हालेको मतदानको सम्बन्धमा कुनै छानबिन नगरी सो मतलाई रद्ध गरेर पुनः मतदान गराएको पाइएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।
‘नेपालबाट मतदान गर्ने गरी दर्ता भएका ९ जनाको ग्लोवलबाट फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास गरी मतदान गरेको र पाँच जनाको नेपाल तथा ग्लोवल दुवै तर्फबाट फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास गरेको तथा निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुँदा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा केशव पौडेल पराजित भएको सार्वजनिक गरिएको र तत्काल विवाद उत्पन्न भएपश्चात पुनः घोषणा गरिएको पाइएकाले निर्वाचन त्रुटिपूर्ण देखिएको छ’, रिपोर्टको निष्कर्षमा भनिएको छ ।
सहन्यायाधिवक्ता चौहानको समितिले एनआरएनए निर्वाचन त्रुटीपूर्ण रहनुमा १२ वटा कारण देखाइएको छ । समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समक्ष निर्वाचन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
गत अक्टोबरमा सम्पन्न महाधिवेशनको क्रममा भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको अध्यक्षका उम्मेदवार आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले दाबी गर्दै आएको सन्दर्भमा छानबिन समितिले पनि यस्तो ठहर गरेको हो । यससँगै आफूलाई एकपक्षीय रुपमा अध्यक्ष घोषणा गरेका केसी नैतिक संकटमा परेका छन् ।
गत कात्तिक ३ गते मध्यराति निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सार्वजनिक गरिएको मत परिणामअनुसार अध्यक्षका प्रत्याशीहरू आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठभन्दा बद्री केसीको मत बढी देखाइएको थियो । तर, उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा केशव पौडेलको काठमाडौँमा खसेको मत शून्य आएको तथा केही व्यक्तिहरूले मतदानै नगरी मतदान गरिसकेको भनेर इमेल आएको र पदाधिकारीहरुको जोड घटाउमा समेत मिस्टेक पाइएकाले धाँधली भएको भन्दै शर्मा र श्रेष्ठले मत परिणाम अस्वीकार गरेका थिए । सो पछि महेश समेतको समर्थनमा केसीविरुद्ध शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेर गतिविधि हुँदै आएको छ ।
विवाद समाधान नभएपछि माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विवादबारे छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव (लेखा) सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन भएको थियो ।
