काठमाडौं १४ मे २०२४ । नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रवासी नेपालीको मताधिकारका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने, संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सवलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको मुख्य प्राथमिकता राखिने, सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने, राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिइने, निर्माणाधीन स्थानीय अस्पतालहरूलाई प्राथमिकीकरण गरिने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिने, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेलगायत विषय समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो ।
बैठकको शुभारम्भमा राष्ट्रपति पौडेललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए । राष्ट्रपतिबाट सरकारको वार्षिक बजेटअघि संघीय संसद्को दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ ।
संयुक्त बैठकका विशेष अतिथिका रुपमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिहरुको उपस्थित थिए ।
