लन्डन । नेपाल पत्रकार महासंघ यूरोप शाखाले नेपाल सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने विषयमा गरेको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संस्थाले उक्त निर्णयले सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रतिकूल असर पर्ने चेतावनी दिएको छ ।
अप्रिल २, २०२६ मा शाखा अध्यक्ष केजिन राईले जारी प्रेस विज्ञप्तिमा निजी सञ्चारमाध्यमहरू पहिले नै आर्थिक चुनौती झेलिरहेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले थप संकट निम्त्याउने उल्लेख गरिएको छ । यसले सञ्चार संस्थाको दिगोपनामा असर पार्नुका साथै पत्रकारहरूको रोजगारी र पेशागत सुरक्षामा समेत जोखिम बढाउने बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निजी सञ्चारमाध्यम सूचना प्रवाह, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जनउत्तरदायित्व कायम गर्ने महत्वपूर्ण स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै तिनलाई सहयोग र संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएको जनाइएको छ । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णय त्यसको विपरीत रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
संस्थाले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै सञ्चारमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि दीर्घकालीन नीतिगत पहल गर्न पनि आह्वान गरिएको छ ।
