गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापना सन् २००३ अक्टोबर ११ मा भएको हो। विश्वका विभिन्न देशमा बसोबास, रोजगारी, व्यवसाय, अध्ययन तथा पेसागत क्षेत्रमा सक्रिय नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई साझा संस्थागत सञ्जालमा जोड्ने उद्देश्यले संघको स्थापना गरिएको थियो। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि र अनुभवलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने तथा उनीहरूको हकहित संरक्षण गर्ने यसको मूल ध्येय हो। स्थापनाको २३ वर्ष पूरा गर्दै गर्दा संघले विश्वभर रहेका नेपाली समुदायलाई एकै छातामुनि जोड्ने, आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्ने र मातृभूमिप्रतिको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ।

संघको मूल दृष्टिकोण विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सामूहिक शक्ति र स्रोतलाई नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकासमा उपयोग गर्नु हो। गैरआवासीय नेपालीहरूको हकहित संरक्षण, नेपालको समृद्धिमा योगदान, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा विश्वभर नेपालको सकारात्मक पहिचान विस्तार यसका महत्वपूर्ण उद्देश्य हुन्। संघले नागरिकता तथा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार, सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, श्रमिकको हित, पर्यटन प्रवर्द्धन, ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरण र मानवीय सेवाजस्ता विषयमा विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। यी अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत एकता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्य अपरिहार्य छ।

विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोरा नेपालको अमूल्य मानव संसाधन, ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कको महत्वपूर्ण स्रोत हो। लाखौँ नेपाली विदेशमा श्रम, व्यवसाय, अध्ययन, अनुसन्धान तथा विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा सक्रिय छन्। उनीहरूको योगदानले नेपाली परिवारको जीवनस्तर सुधार्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याएको छ। विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो र पछिल्ला वर्षहरूमा यसको अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकचौथाइभन्दा माथि पुगेको छ। केही आर्थिक अनुमानमा यो अनुपात एकतिहाइको हाराहारीमा पनि देखाइएको छ। तथापि, विप्रेषणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात र गैरआवासीय नेपालीहरूको समग्र योगदान फरक विषय हुन्। डायस्पोराको योगदान विप्रेषणमा मात्र सीमित छैन; उनीहरूले लगानी, पर्यटन प्रवर्द्धन, ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरण, प्रविधि, उद्यमशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको सम्बन्ध विस्तारमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। त्यसैले विदेशमा रहेका नेपालीलाई केवल विप्रेषण पठाउने स्रोतका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ।

नेपालमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीले आर्थिक विकास, उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरणमा महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको छ। गैरआवासीय नेपालीहरूको नेपालमा भएको लगानी करिब दुई खर्ब रुपैयाँ पुगेको र सामाजिक क्षेत्रमा उनीहरूको योगदान एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अनुमान तथा उल्लेखहरू सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। यी रकमको क्षेत्रगत विवरण र आधिकारिक प्रमाणीकरण आवश्यक भए पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पुर्‍याएको योगदानको महत्व स्पष्ट छ। विभिन्न देशमा व्यवसाय, उद्योग, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका नेपालीले आफ्नो पूँजी र विशेषज्ञता नेपालमा परिचालन गर्न सक्छन्। उनीहरूको लगानीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै स्थानीय उत्पादन, सीप विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र बजार विस्तारमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, परोपकार र सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा उनीहरूले पुर्‍याउँदै आएको सहयोगले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। नेपाल सरकारले लगानी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै नीतिगत स्थिरता, सम्पत्तिको सुरक्षा तथा प्रशासनिक सहजीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। संघले पनि सम्भावित लगानीकर्ता र नेपालका स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र तथा उद्यमीबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपाल सरकारसमक्ष निरन्तर उठाउँदै आएका महत्वपूर्ण विषयमध्ये गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन प्रमुख छ। नेपालको संविधानको धारा १४ ले निर्धारित सर्त पूरा गर्ने व्यक्तिलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कानुन, नियम र प्रशासनिक प्रक्रियालाई स्पष्ट, सरल र व्यावहारिक बनाउन आवश्यक छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले संविधान र प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार व्यवहारमा सहज रूपमा उपयोग गर्न पाउनुपर्छ। नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, सम्पत्ति राख्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था, नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन, बैंकिङ सेवा, लगानी र अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा देखिने कानुनी तथा प्रशासनिक अस्पष्टता हटाउनुपर्छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र वंशजको नागरिकता कानुनी रूपमा फरक व्यवस्था भएकाले तिनको प्रकृति र अधिकारसम्बन्धी दायरा स्पष्ट पार्दै योग्य व्यक्तिका अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। साथै, वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका र विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकको नागरिकतासम्बन्धी निरन्तरता, कानुनी पहिचान तथा अधिकारका विषयलाई प्रचलित संविधान र कानुनअनुसार स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। विदेशमा रोजगारी, अध्ययन वा व्यवसायका कारण बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकले पनि आफ्नो मताधिकार व्यवहारमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था विकास गर्न आवश्यक छ। यसका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोग, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय गर्दै कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी गर्नुपर्छ। विदेशबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था निर्माण गर्दा मतदाताको पहिचान प्रमाणीकरण, मतदानको गोपनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र मतगणनाको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार कार्यान्वयनले लोकतान्त्रिक सहभागिता बढाउनुका साथै राज्यप्रतिको अपनत्व र विश्वासलाई बलियो बनाउन सक्छ। यससँगै विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालका नीति निर्माण, विकास योजना तथा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा परामर्श र सहभागिताका अवसर उपलब्ध गराउनु पनि आवश्यक छ।
गैरआवासीय नेपालीका हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा सम्पत्ति, लगानी, कर, बैंकिङ, पैसाको वैधानिक स्थानान्तरण, लाभांश तथा नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया र उत्तराधिकारसम्बन्धी विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ। नेपालमा लगानी गर्न चाहने नेपाली मूलका विदेशी नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीका लागि लागू हुने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट र सहज हुनुपर्छ। लगानीको प्रकृति र कानुनी हैसियतअनुसार आवश्यक प्रक्रिया, करसम्बन्धी दायित्व र लाभांश फिर्ता लैजाने प्रावधानबारे सरकारी निकायबाट एकरूप र विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध हुनुपर्छ। विदेशमा कमाएको वैधानिक आय नेपालमा लगानी गर्दा अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विदेशमा सामाजिक सुरक्षा वा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने नेपाली, नेपाल फर्किएर पुनःस्थापित हुन चाहने व्यक्ति, विदेशी शैक्षिक तथा व्यावसायिक योग्यता प्राप्त गरेका नेपाली र विदेशमा जन्मिएका दोस्रो तथा तेस्रो पुस्ताका नेपालीका लागि पनि आवश्यकताअनुसार सहजीकरण गरिनुपर्छ। नेपाली भाषा, संस्कृति, इतिहास र मातृभूमिसँगको सम्बन्धलाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्‍याउने कार्यक्रमले डायस्पोरा र नेपालको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन सक्छ।

नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका नागरिकता, मताधिकार, सम्पत्ति, लगानी तथा अन्य हकहितसम्बन्धी सवालहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ लिई यथाशीघ्र समाधान गर्न आवश्यक छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन, वंशजको नागरिकताको निरन्तरतासम्बन्धी कानुनी स्पष्टता, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था तथा गैरआवासीय नेपालीका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र कानुनी अधिकारको संरक्षणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। साथै, नेपालमा लगानी गर्दा देखिने प्रशासनिक जटिलता, सम्पत्तिको स्वामित्व तथा कारोबारसम्बन्धी अस्पष्टता, लगानीको प्रतिफल र लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रिया, दोहोरो करसम्बन्धी समस्या, विदेशमा रहेका नेपालीका लागि सहज सेवा प्रवाह र समस्यामा परेका श्रमिकको उद्धार तथा न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा पनि स्पष्ट र व्यावहारिक नीति आवश्यक छ। यी विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, नेपाली नियोग र संघबीच नियमित संवाद गरी समाधानका लागि निश्चित समयसीमा र कार्ययोजना तय गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालको अर्थतन्त्र, पर्यटन, रोजगारी, सामाजिक सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा पुर्‍याएको योगदानलाई सम्मान गर्दै सरकारले उनीहरूका जायज मागलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउनु हुँदैन। गैरआवासीय नेपालीका हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्नु केवल विदेशमा रहेका नेपालीको माग सम्बोधन गर्ने विषय मात्र होइन, उनीहरूको ज्ञान, सीप, पूँजी र अनुभवलाई नेपालको समृद्धिसँग जोड्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी पनि हो। त्यसैले सरकारले यी विषयहरूलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरी नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।

वैदेशिक रोजगार लाखौँ नेपाली परिवारको जीविकोपार्जन र नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ। तर विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले अझै पनि श्रम शोषण, ठगी, असुरक्षित कार्यस्थल, कानुनी जटिलता, उद्धार तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी समस्याहरू भोगिरहेका छन्। यस्ता चुनौती समाधान गर्न नेपाल सरकार, नेपाली नियोग, रोजगारदाता मुलुकका निकाय र संघबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र सीपमा आधारित बनाउनुपर्छ। श्रमिकलाई विदेश जानुअघि आवश्यक सूचना, सीपमूलक तालिम, कानुनी परामर्श र रोजगारसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ। समस्यामा परेका नेपालीलाई समयमै उद्धार, राहत तथा कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीप, पूँजी र अनुभवलाई नेपालमा उत्पादनमूलक रोजगारी तथा उद्यमशीलतासँग जोड्ने नीति बनाउनुपर्छ। यसले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त अनुभवलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा उपयोग गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाल, जैविक विविधता, सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक स्थल र साहसिक पर्यटनका दृष्टिले महत्वपूर्ण गन्तव्य हो। विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोरासँग नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने ठूलो सम्भावना छ। विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो देशको पर्यटन, संस्कृति, मौलिक उत्पादन, कला र परम्परालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचित गराउन सक्छन्। संघले नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाली नियोग, पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय सरकार, होटल तथा पर्यटनसम्बद्ध संस्थासँग सहकार्य गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई पर्यटन प्रवर्द्धकका रूपमा परिचालन गर्दै पर्यटक भित्र्याउने, लगानी आकर्षित गर्ने र स्थानीय समुदायको आयआर्जन बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसका साथै लुम्बिनी, कपिलवस्तु, देवदह, रामग्रामलगायत बुद्धसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक स्थलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसारमा जोड दिन आवश्यक छ। बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर बुद्ध परिपथको विकास, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ। यसले नेपालको पहिचान, पर्यटन आम्दानी र स्थानीय रोजगारीमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

संघले २३ वर्षको यात्रामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि संस्थागत एकता, नेतृत्वबीचको सहकार्य, पारदर्शिता, सदस्यहरूको सहभागिता र संगठनात्मक प्रभावकारितासम्बन्धी चुनौतीहरू सामना गरेको छ। संस्थाभित्र मतभिन्नता हुन सक्छ, तर त्यसलाई संस्थाको मूल उद्देश्यभन्दा माथि राख्नु हुँदैन। विश्वभर रहेका नेपाली समुदायको विश्वास कायम राख्न संस्थाको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र समावेशी हुनुपर्छ। सदस्यहरूको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। आर्थिक स्रोतको स्पष्ट विवरण, नियमित प्रतिवेदन, निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया र जिम्मेवारीको प्रभावकारी बाँडफाँटले संस्थाप्रतिको विश्वास बलियो बनाउँछ। संघलाई केवल सम्मेलन, बैठक र औपचारिक कार्यक्रममा सीमित नराखी सदस्य र मातृभूमिका लागि मापनयोग्य परिणाम दिने संस्थाका रूपमा विकास
गर्नुपर्छ। नयाँ पुस्ता, महिला, श्रमिक, व्यवसायी, विद्यार्थी, विज्ञ र विभिन्न पेसामा संलग्न नेपालीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पनि आवश्यक छ।

अब संघले आफ्नो आगामी यात्रालाई उपलब्धिको समीक्षा, चुनौतीको समाधान र नयाँ सम्भावनाको उपयोगसँग जोड्नुपर्छ। विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली समुदायको आवश्यकता फरक हुन सक्छ। त्यसैले स्थानीय आवश्यकता, कानुनी अवस्था र सम्भावनाअनुसार कार्यक्रम तयार गर्नु उपयुक्त हुन्छ। डायस्पोराको पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, विदेशमा आर्जित सीप र अनुभवलाई नेपालमा उपयोग गर्ने, पर्यटन तथा सांस्कृतिक कूटनीति प्रवर्द्धन गर्ने र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको अधिकार संरक्षण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। लगानी प्रवर्द्धनका लागि संघले नेपालका सरकारी निकाय, स्थानीय सरकार, वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र र सम्भावित लगानीकर्ताबीच नियमित संवाद तथा व्यावसायिक सम्पर्क विस्तार गर्न सक्छ। साथै, युवा पुस्तालाई संस्थाको नेतृत्व र विकास प्रक्रियामा जोड्नुपर्छ। संघको सफलता संस्थाको आकार वा सदस्य संख्याले मात्र निर्धारण गर्दैन; यसले कति नेपालीको समस्या समाधान गर्‍यो, कति लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्‍यो, कति श्रमिकलाई संरक्षण दियो र नेपालको विकासमा कति ठोस योगदान पुर्‍यायो भन्ने आधारमा यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

गैरआवासीय नेपाली संघको २३ वर्षे यात्रा विदेशमा रहेका नेपालीको सामूहिक पहिचान, अधिकार र मातृभूमिप्रतिको सम्बन्धको महत्वपूर्ण अध्याय हो। यस अवधिमा संघले विश्वभर नेपाली समुदायलाई जोड्ने संस्थागत सञ्जाल निर्माण गरेको छ। यसको औपचारिक संगठनात्मक सञ्जाल ९२ भन्दा बढी देशमा विस्तार भएको छ भने नेपाली समुदायको उपस्थिति र पहुँच विश्वका अन्य धेरै स्थानमा पनि रहेको छ। अबको आवश्यकता उपलब्धिको संरक्षण गर्दै कमजोरी सुधार्ने, संस्थागत एकता बलियो बनाउने र डायस्पोराको सामूहिक शक्तिलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने हो। सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विश्वभरका नेपालीबीच विश्वासमा आधारित सहकार्यले मात्र यो सम्भावनालाई वास्तविक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। नेपालको समृद्धि नेपालभित्र रहेका नागरिकको प्रयासबाट मात्र होइन, विश्वभर रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी, श्रम, अनुभव र सद्भावको सदुपयोगबाट पनि सम्भव छ। त्यसैले संघलाई साझा उद्देश्य, पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यशैलीसहित अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो।

(सापकोटा  गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का प्रवक्ता हुन्)