काठमाडौँ। पूर्वमन्त्री हितबहादुर तामाङले रसुवा बाढीको नाम ताम्सालिङ डिजास्टर राख्न सकिने बताएका छन् । तामाङ नागरिक समाजले आइतबार काठमाडौँको बौद्धमा राखेको रसुवा बाढीसम्बन्धी छलफलमा पूर्वमन्त्री तामाङले यस्तो बताएका हुन् ।
ताम्सालिङ क्षेत्रमा भएको ठुलो विपद् भएकोले यसलाई ताम्सालिङ बाढी पनि भन्न सकिने उनले बताए । ‘यसलाई के भन्ने ? यो ताम्सालिङ बाढी भन्दा पनि हुन्छ । विभिन्न नाम दिएका छन् । वास्तवमा यो चै भोटेकोसी–त्रिशूली नै हो । त्रिशूली तल देवघाटसम्म छ । कालीगण्डकी जोडिएपछि मात्रै गण्डकी भनिन्छ । मुग्लीनमा यसलाई त्रिशूली भनिन्छ । ताम्सालिङ डिजास्टर पनि भन्न सकिन्छ,’ पूर्वमन्त्री तामाङले भने ।
२०७२ मा भूकम्पमा ३१ वटा जिल्लामा प्रभाव पर्दा ताम्सालिङको १३ वटा जिल्लामा नै बढी प्रभावित भएको उनले बताए । त्यही बेला झैँ अहिले रसुवा बाढीले ठुलो क्षति पुर्याएको तामाङको भनाइ थियो । ‘भूकम्पमा आर्थिक क्षति त्यस बेला ७ खर्ब जति भएको भन्ने छ । अहिले पनि आर्थिक क्षति त्योभन्दा कम छैन । ११ वटा उत्पादन दिइराखेको हाइड्रो नष्ट भएको छ,’ पूर्वमन्त्री तामाङले भने ।
कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको सजाय विकसित देशले पाउनुपर्ने र यसबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा धारणा राख्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘विकसित, पुँजीवादी मुलुकले व्यापार गर्ने, यसबाट ताल फुट्ने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा पनि ७८ औँ महासभामा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि कुरा राख्नुभएको थियो । माधव नेपाल र शेरबहादुर हुँदै केपी ओलीको पालामा पनि भए । तर प्रचण्डले कुरा राखेपछि सबैको ध्यानाकृष्ट भयो । अहिलेका बालेनले कोहीसँग नबोली कार्यकाल सिद्ध्याउने विचार गरेका थिए होलान् । तर यस्तो विषयमा बोल्नै पर्छ । उसले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बोल्नुपर्छ । यो बेला सुन्छ पनि,’ पूर्वमन्त्री तामाङले भने ।
बागमती प्रदेशसभाकी सांसद राधिका तामाङले सङ्घीय सरकारले समन्वय नगर्दा ठुलो क्षति पुगेको बताइन् । ‘नुवाकोटको सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र विदुर नगरपालिका हो । विदेशमा जति पनि पुगेका छन् । त्यस क्षेत्रको मान्छेले त्रिशूलीमा घर बनाउने सपना देखेका हुन्छन् । त्यो सबै नष्ट भएको छ । म १० गतेदेखि ब्यारेकमा छु । त्यहाँको सिडिओले फोन उठाउँदैन । त्यहाँ प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सञ्चार मन्त्री हुँदा पनि समन्वय छैन,’ सांसद तामाङले भनिन् ।
सांसद तामाङले गम्भीर अब क्षतिपूर्तिको विषयमा बोल्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै यसबारे सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाइन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद् (आईटीसी)का महासचिव टासी लामाले प्रधानमन्त्री बालेन संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जान लागेकोले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा के भनाई राख्ने भन्ने विषयमा तामाङ समुदायले सघाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘रसुवा बाढीमा तामाङ समुदायले भोगेको दुख विषयमा सारा समुदाय, सरकार, सरोकारवाला सबैलाई भन्नुपर्दछ । यहाँको वास्तविक उत्पीडनको कथा सुनाउनै पर्छ । यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जान लाग्नुभएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई सहयोग गर्नपर्छ। क्षतिपूर्ति माग्नुपर्छ। बलियो दाबेदार पेस गर्न हामी साथ दिन्छौ। क्षति बेहोरेको समुदायले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ,’ महासचिव लामाले भने ।
तामाङ घेदुङकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सञ्चु ब्लोनले यस विषयमा पहल गर्न घेदुङले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने धारणा राखिन् । ‘तामाङ घेदुङ राहत वितरणमा सक्रिय छ । अब पुनर्स्थापनाको पक्षमा पनि सोच्नुपर्ला । विश्वव्यापी मुद्दालाई जुन ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठाउने भन्ने छ । यस विषयमा सरकारलाई हाम्रो कुरा सुनाउनका लागि पत्रकार, कलाकार, जो जो हुनुहुन्छ । सबैले पहल गर्नुपर्ला,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्लोनले भनिन् ।
अधिकारकर्मी डा.संग्रामसिंह लामाले पुनर्निर्माणको विषयमा तामाङ प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग अघि सारे । ‘अब पीडा त बिस्तारै हट्दै जाला तर पुनर्निर्माण कसरी गर्ने । सङ्कलन भएको रकमको व्यवस्थापन र प्रयोग कहाँ होला ? यो विषयमा हामीले वाच गर्नुपर्ला । यसको समिति कस्तो बन्छ ? यसको मेकानिजम कस्तो बन्ला ? यसमा हामी तामाङको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ,’ डा लामाले भने ।
मानवशास्त्री डा. मुक्तसिंह लामाले उद्धारको तथ्याङ्क हेर्दा ४० प्रतिशत तामाङ रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आएको रकम तामाङ समुदायको पुनर्स्थापनामा खर्च हुनुपर्ने बताए । ‘उद्धार भएको हेर्दा टोटलमा ४० प्रतिशत तामाङ परेका छन् । ताम्सालिङ २० प्रतिशत जनसङ्ख्या तर मरेको तामाङ ३७ प्रतिशत भूकम्पमा । बेत्रावतीभन्दा माथिका सबै तामाङ गाउँ हुन्,’ डा लामाले भने, ‘उद्धार र पुनर्स्थापनाको हिसाबले सीमान्तकृत पछाडि पर्छन् । जो मिडियामा बोल्न सक्छ । उनीहरू अगाडि आउँछन् । प्रधानमन्त्री कोषमा पनि रकम जम्मा भइरहेको छ । विदेशबाट पनि सहयोग आइरहेको छ । तामाङको आदिम भूमि, क्षति, आर्थिक क्षति तुलनात्मक रूपमा बढी भयो भन्ने विषयमा । तामाङहरू राहत र पुनर्स्थापना, उद्धार र पुनर्निर्माणमा नछुटुन् भन्ने हो । अब हाम्रो साझा धारणा तय गरौँ ।
कार्यक्रममा रसुवाका फुर्वा तेन्जिङ तामाङले बाढीको अनुभव सुनाएका थिए । उनले राज्यले उद्धारमा ढिलाइ गरेको आक्रोश पोखे । ‘जुन किसिमले त्यहाँ उद्धार गर्नुपर्ने थियो । त्यो हिसाबले उद्धार भएको छैन । त्यहाँ ११ वटा हाइड्रोमा काम गर्ने मजदुरलाई बचाउन सकिन्थ्यो तर सकिएन । यो सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो । एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरणको कारण स्थानीय सरकार समेत निरीह बनेर बस्नु पर्यो । हाइड्रोभित्र फसेको मान्छे अझै भित्रै छ । राज्यले अरुलाई पनि काम गर्नु दिएको भए धेरै मान्छे बाँच्ने थियो । राज्यले पनि हामीलाई ठगेको अवस्था छ । रसुवाको ध्वस्त बस्तीमा ९५ प्रतिशत तामाङहरूलाई क्षति पुगेको छ,’ उनले भने ।
