काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चको ४९औँ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आइतबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा उनलाई सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बिदाइ गर्नुभयो । सो अवसरमा मन्त्रिगण, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्मानमा नेपाली सेनाको टुकुडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो ।
यही माघ ८ देखि ११ गतेसम्म हुने उक्त वार्षिक बैठकका दुई सत्रलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न देशका राजनीतिक नेतृत्व तथा व्यवसायीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । सन् १९७४ देखि हुन थालेको विश्व आर्थिक मञ्चको डाभोस बैठकमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक भाग लिन लागेको हो ।
भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा, परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीलगायत उच्च अधिकारी सहभागी छन् । प्रधानमन्त्रीसहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल यही माघ १२ स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाललाई के फाइदा ?
डाभोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकबाट नेपालले ठूलो लाभ लिनसक्ने विश्वास गरिएको छ । सन् १९७४ देखि हुन थालेको विश्व आर्थिक मञ्चको डाभोस बैठकमा नेपालले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री स्तरमा भाग लिन थालेको हो । यसले विश्व आर्थिक परिदृश्यमा नेपाल पनि पर्न थालेको अनुभव गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सो बैठकका दुई वटा सत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । डाभोस स्विटजरल्याण्डको सूदूरपूर्वी ग्राउबुन्डेन क्यान्टनमा पर्ने एक सानो हिमाली शहर हो । ल्याण्डवासर नदीको किनारामा रहेको यो शहरको जनसङ्ख्या करीब ११ हजार मात्र छ ।
सो बैठकमा भाग लिन आएको निमन्त्रणा र भ्रमणबाट नेपाललाई हुने उपलब्धिबारे प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा सम्बोधन गर्दै भनेको छ, “हामीले पाएको सफलताले नेपालप्रति विश्वको चासो बढेको छ, अब नेपाल सानो र पछौटे मुलुकका रूपमा नभई विश्व मानचित्रमा सम्झिनलायक मुलुकका रूपमा स्थापित भएको छ ।” सातदिने सो भ्रमणमा मञ्चको बैठकको साइडलाइनमा विभिन्न देशका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूसँग महत्वपूर्ण भेटघाट हुनसक्ने पनि प्रधानमन्त्रीले बताए । डाभोस फोरम आर्थिक विषयवस्तुमा बहस, मन्थन गर्ने महत्वपूर्ण संस्था भएकाले हाम्रा विकासका अनुभव र आकाङ्क्षाबारे सुनाउन पनि सो मञ्च उपयुक्त हुने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले लाई बताए ।
नेपालमा आगामी मार्चमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनलाई सार्थक पार्न तथा लगानी भित्र्याउन पनि यो मञ्च सहायकसिद्घ हुने विश्वासको उनको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले लगानी सम्मेलनमा बृहत् सहभागिता गराउन र विश्वका प्रतिष्ठित कम्पनीलाई आकर्षित गर्न पनि मञ्च उपयोगी हुने बताए । बैठकमा नेपाल अब किन लगानीका लागि आकर्षक र सुरक्षित छ, कसरी यहाँ लगानी गर्दा नोक्सानी हुँदैन भन्ने र हामी कसरी दुई ठूला बजार चीन र भारतसँग जोडिएका छौँ र ती दुई बजारमा हामी पुग्न सक्छौँ भनेर विश्वलाई बुझाउन पनि बैठक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुने उनको विश्वास छ ।
मन्त्रालयको युरोप, अमेरिका महाशाखाका सहसचिव घनश्याम भण्डारीले विश्वका राजनेता तथा आर्थिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल हुँदा नेपालले आफ्ना कुरा राख्न र अरूका अनुभवबाट पनि लाभ लिनसक्ने बताए ।
डाभोस बैठकमा विश्वका सय देशबाट राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिले भाग लिनेछन् भने यसमा विश्वका एक हजार वटा प्रतिष्ठित कम्पनीका प्रमुखहरूले पनि भाग लिनेछन् । यस बैठकमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससहित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, प्राविधिक विषयका अनुसन्धानकर्ता आदि भेला भई विश्वका प्राथमिकता निर्धारण तथा विश्वका औद्योगिक तथा क्षेत्रीय मुद्दाहरूको भावी रुपरेखा तयार गरिन्छ ।
विश्व आर्थिक मञ्च सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीका लागि एक स्वतन्त्र तथा तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हो । यसको उद्देश्य विश्वको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो । यसले कुनै पनि राजनीतिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत चासोलाई प्रवद्र्घन गर्दैन भने यो खुला र समावेशी हुनाका साथै पारदर्शितामा विश्वास राख्दछ । यो सम्मेलनलाई विश्वमा खेलकूदबाहिर सञ्चार क्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्ने परिघटनाका रूपमा पनि लिइन्छ । यसका संस्थापक तथा वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष जर्मन इञ्जिनीयर क्लाउस मार्टिन स्वाब छन् । सन् १९३८ मा जन्मनुभएका ८० वर्षीय उनले कुनै पनि उद्यम सफल हुन शेयरहोल्डर मात्र नभई सरोकारवालाको हित पनि हेर्नुपर्छ भन्ने विचार राख्नेछ । यस पटकको वार्षिक बैठकमा जर्मनीका चान्सलर एन्जेला मर्केल, जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो आबे, स्विटजरल्याण्डका राष्ट्रपति उएली माउरर, ब्राजिलका राष्ट्रपति जाइर बोल्सारो, चीनका उपराष्ट्रपति वाङ छिसान लगायतले भाग लिने कार्यक्रम छ ।
विश्लेषकहरुकै तर्क वितर्क
प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमणले मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको माघ ६ देखि १२ सम्म स्वीट्जरल्याण्डको डाबोसमा हुन लागेको ‘वल्र्ड इकोनोमी फोरम’ नेपालमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । साक्षात्कार कार्यक्रममा डा भट्टराईले मुलुकमा संविधान निर्माण भई स्थिर सरकार बनेको बताउँदै मुलुकले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सम्मेलनले ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । “मुलुकले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा पुरा गर्न सम्मेलनले थोरै भए पनि सहयोग पुर्याउनेछ”, उनले भने ।
विश्वका धेरै मुलुकका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुख सहभागी हुने उक्त सम्मेलनमा आफ्नो देशको विकासका लागि हरेक देशले गरेका काम र आगामी दिनमा गर्ने कामका बारेमा सम्मेलनमा छलफल हुने भएकाले मुलुकको विकासका लागि सम्मेलन फलदायी हुने भट्टराईले बताए ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको विभिन्न सभा तथा विभिन्न देशका सरकारप्रमुख, राष्ट्रप्रमुख र व्यवसायीसँग भेटघाट हुने कार्यक्रमसमेत रहेकाले विश्वको आर्थिक विकासका बारेमा धेरै ज्ञानसमेत हुने उनको भनाइ छ । “सम्मेलनमा विदेशी मुलुकको ज्ञान, प्रविधि र पुँजी भित्र्याउन नेपालले प्रयोग गर्नुपर्छ”, उनले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल मुलुकमा लगानीको वातावरण घट्दै गएको वर्तमान अवस्थामा सम्मेलनले लगानीको वातावरण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । “विश्वका दुई÷चार वटा ठूला कम्पनीलाई मात्र नेपालमा भित्र्याउन सके पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले सार्थकता दिनेछ”, उनले भने । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा डाबोस सम्मेलनमा धेरै लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न प्रधानमन्त्री लाग्नुपर्ने बताए । उनले सम्मेलन राजनीतिक कुरा गर्ने थलो नभएर आर्थिक छलफल गर्ने थलो भएकाले जतिसक्दो धेरै लगानी मुलुकमा भित्र्याउने बाटोमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
स्वीट्जरल्याण्डका लागि पूर्व राजदूत डा शम्भूराम सिम्खडाले सम्मेलनको मुख्य एजेण्डा प्रविधिको विकास र वातावरण प्रभाव भए पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नेपालले सम्मेलनमा आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।
